मल्टीलेवल मर्केटिंग के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही  कंपनियों पर सरकार जल्द ही नकेल कसने जा रही है।  कंपनी मामलों केमंत्री वीरप्पा मोईली ने प्रेस को दिए अपने एक बयान में कहा कि ऐसी कंपनियों में अधिकांश कंपनियां "रजिस्ट्रार ऑफ़ कंपनीज" से पंजीकृत नहीं हैं, तथा जो कंपनियां पंजीकृत हैं भी उन्होंने अपना कारोबार कुछ और बताकर पंजीकरण हासिल किया है। बीरप्पा मोईली ने कहा कि सरकार कड़ा रूख अपनाते हुए अब ऐसी कंपनियों व उनके एजेंटों की धर पकड़ के लिए स्थानीय पुलिस की मदद से एक अभियान चलाने जा रही है ताकि लोगों को गुमराह कर ऐसी कंपनियां अर्थिक अपराध केषड़यंत्र न बुन सकें। वीरप्पा मोईली ने बताया कि भारत में अवैध रूप से चल रही तमाम नेटवर्क कंपनियों के डोमेन सर्च किए जा रहे हैंतथा विभिन्न सूत्रोंकी मदद से इस तरह की कंपनियों के संचालकों व एजेंटों के नम्बर व ठिकानों के एकत्रीकरण का काम राज्य सीआईडी व स्थानीय अपराध शाखाओं को सौंपा गया है।
 इस प्रकार की कंपनियों की कार्यप्रणालियों को समझने के लिए एक विशेष सैल गठित किया जा रहा है, जो तकनीकी के फेर से संचालित होने वाली इन कंपनियों के वास्तविक मंतव्य को समझ कर इनके द्वारा किए जाने वाले अपराध का आकलन करेगा। बीरप्पा मोईली ने बताया कि अब तक 3000 से अधिक कंपनियों के गड़बड़ झाले के बारे विभिन्न जांच एजेंसियों को सूचना मिल चुकी है। विभिन्न प्रकार के विश्वसनीय घरेलू उत्पादों को विश्वसनीय तरीके से लोगों तक पहुंचाने वाली कंपनियों के नियमन के लिए सरकार जल्द ही संसद में बिल पास करेगी। जिस से नेटवर्क मार्केटिंग में नियमों के दायरे में रह कर तथा अपने स्थाई कार्यालय स्थापित कर ईमानदारी से काम करनेवाली कंपनियों को काम करनेका माहौल दिया जा सके। उधर EOW  मुंबई की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले कंपनी के डायरैक्टर, कंपनी के कार्यालय कंपनी के वैधता संबंधी प्रमाण पत्र, कंपनी केउत्पाद इत्यादि के बारे में.पूरी-पूरी जानकारी हासिल कर ले तथा किसी भी प्रकार का संदेह होने पर EOW (economic offences wing)  मुंबई व दिल्ली कार्यालय को संबंधित जानकारी मुहैया करवाए। उधर केरला सरकार ने भी उक्त सभी माध्यमों के जरिए लोगों को ठग रही कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इंश्योरेंस के जरिए अपने नेटवर्क विस्तार में लगी कंपनियों को भी केरल से खदेड़ा जा रहा है। केरल में काम करने वाले नेटवर्करों को भी अब बिना परिचय पत्र किसी से मिलने पर मनाही है। इंश्योरेस के माध्यम से लोगों को लाखों का चूना लगा चुकी डाफिन टच व टीएलसी जैसी कंपनियां भी अब केरला सरकार के निशाने पर हैं। नेटवर्क कंपनियों पर संदेहस्पद कंपनियों के एजेंटों के बारे तुरंत EOW  के नंबरों पर तुरंत कॉल करें।
Economy Offence Wing के नंबर है :
011- 26510008, 23745317, 23746754, 23746614. (For Delhi)
022- 22625028, 22620111, 22630818. (For Mumbai)